लातूरचे मनपा आयुक्त मनोहर यांच्या कार्यकाळातील

लातूर : लातूर शहर महानगरपालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक बाबासाहेब मनोहरे यांच्या कार्यकाळातील लातूर शहर महानगरपालिकेतील विविध विभागांमार्फत राबविण्यात आलेल्या संपूर्ण निविदा प्रक्रियेची विशेष व तज्ज्ञ समिती मार्फत सखोल चौकशी करून सदर नियमबाह्य , बेकायदेशीर निविदा प्रक्रियांमध्ये सहभागी कंत्राटदार, आयुक्त मनोहर यांच्यासह संबंधित विभागाचे अधिकारी - कर्मचाऱ्यांविरुद्ध फौजदारी कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेस पक्ष - शरदचंद्र पवार ,लातूर ग्रामीणचे जिल्हा कार्याध्यक्ष अॅड. सूरज बी. साळुंके यांनी लातुरात पत्रकारांशी बोलताना केली. शहरातील भूमिगत गटार योजनेच्या २३० कोटी रुपयांच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या कामाची नियमबाह्यरित्या निविदा प्रक्रिया तात्काळ रद्द करण्यात यावी अशी मागणीही आपण राज्याच्या मुख्य सचिवांकडे केल्याचे त्यांनी सांगितले.

लातूर शहरातील भूमिगत गटार योजनेच्या टप्पा-2 च्या कामासाठी केंद्र शासन व राज्य शासनाने निधी उपलब्ध करून दिला आहे. या कामाची निविदा दि. ११ ऑक्टोबर 2२०२४ रोजी लातूर महानगरपालिकेने प्रसिद्ध केली. दि. ६ नोव्हेंबर २०२४ रोजी या कामाच्या निविदा भरलेल्या निविदाधारकांचा तांत्रिक लिफाफा उघडण्यात आला. हे काम करण्यासाठी अंकिता कन्सट्रक्शन, भुगण इनफ्राकोन प्रा. लि., दिनेशचंद्र आर. अग्रवाल इनफ्राकोन प्रा. लि., जयवरुडी इनफ्राकोन प्रा. लि. आणि कालथिया इंजिनियरिंग अँड कन्सट्रक्शन लि. या पाच कंत्राटदारांनी निविदा भरल्या. मात्र त्यातील अहमदाबादच्या कालथिया इंजिनियरिंग अँड कन्सट्रक्शन लि. या कंत्राटदाराने आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नसतानाही त्यांनाच हे काम मॅनेज करून देण्यासाठीचे अर्थिक व्यवहार झाले. त्यासाठी चंद्रपुरच्या त तायडे नामक व्यक्तीने पुढाकार घेतला. या निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभागी झालेली कालथिया इंजिनियरिंग अँड कन्सट्रक्शन लि.ही कंत्राटदार कंपनी ही निविदा भरण्यास तांत्रिक व आर्थिक दृष्टीकोणातून अपात्र आहे . एवढेच नव्हे तर, त्यांनी महाराष्ट्रात व इतर राज्यातील विविध महापालिकेमधील केलेल्या कामाचा पूर्वानुभव हा अत्यंत खराब व सदोषपूर्ण आहे. संबंधित कंपनीने सादर केलेले बहुतांश कागदपत्र देखिल खोटे, चुकीचे व बनावट आहेत. या कंपनीने गुलबर्गा (कलबुर्गी) महानगरपालिकेचे जोडलेले वर्कडन (काम पूर्ण केल्याचे) प्रमाणपत्र ४० कोटीच्या कामाचे असताना या कंत्राटदाराने गुलबर्गा महानगरपालिकेच्या अभियंत्याच्या खोट्या स्वाक्षरी व शिक्क्याचे १४० कोटीचे प्रमाणपत्र जोडले आहे. याची कल्पना असतानाही त्यांच्यावर खोटे कागदपत्रे दिली म्हणून कारवाई करण्याऐवजी लातूर महानगरपालिकेचे प्रशासक व संबंधित विभागप्रमुख व पालिकेतील मुख्य लेखापरिक्षक व अति. आयुक्त यांनी संगनमत करून हे काम याच कंत्राटदार कंपनीस देण्याचा घाट घातला जात आहे.

या गैरप्रकाराबाबत संबंधित विभागाच्या विभाग प्रमुख तथा शहर अभियंत्याकडे विचारणा केली असता आयुक्त मनोहरे यांचा त्याबाबत तोंडी आदेश असल्याचे सांगतिले जात आहे.

भूमिगत गटाराचे हे २५० कोटींचे काम कालथिया इंजिनियरिंग अँड कन्सट्रक्शन लि. या कंत्राटदारासच देण्यासाठी या निविदा प्रक्रियेमध्ये सहभाग घेतलेल्या ईतर कंत्राटदारास तांत्रिक कारण देवून आणि जिओ-टॅग नसल्याचे कारण देवून निविदा प्रक्रियेमधून अपात्र ठरविण्याचा गैरप्रकार केला जात आहे. त्यामुळे लातूर मनपाकडून राबविण्यात येत असलेली ही निविदा प्रक्रिया तात्काळ रद्द करावी. या कामाच्या निविदा प्रक्रियेमध्ये भाग घेण्यासाठी सर्व पात्र कंत्राटदारांना समान संधी उपलब्ध करून द्यावी व तसेच बाबासाहेब मनोहरे यांच्या कार्यकाळातील लातूर मनपाद्वारे मागील दोन वर्षामध्ये राबविण्यात आलेल्या सर्व निविदे प्रकियेची विशेष समिती नेमून विस्तृत स्वरुपात चौकशी करून नियमबाह्यरित्या राबविण्यात येत असलेल्या निविदा प्रक्रियामध्ये सहभागी लातूर मनपातील अधिकारी, कर्मचारी व त्रयस्थ व्यक्ती असलेले विकास तायडे यांच्या विरुद्ध योग्य ती कायदेशीर कार्यवाही करावी, अशी मागणी अॅड. सूरज बी. साळुंके यांनी यावेळी बोलताना केली. निविदा प्रक्रिया नियमानुरूप राबवली जावी एवढीच आपली यामागची प्रांजळ भूमिका असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. याप्रसंगी अजहर शेख , अॅड. प्रशांत चव्हाण, प्रकाश चव्हाण यांची उपस्थिती होती.