रेशीम शेती करूया, विकासाची वाट धरूया !

रेशीम शेतीच्या प्रचार-प्रसारासाठी ९ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत लातूर जिल्ह्यात महारेशीम अभियान राबविले जात आहे. यानिमित्त कमी पाण्यात आणि कमी कालावधीत अधिक उत्पन्न देणाऱ्या रेशीम शेतीची आणि त्यासाठी शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या शासकीय अनुदानची माहिती देणारा लेख...

सध्या शेतीमधून तीच-तीच पिके सातत्याने घेतली जात असल्याने जमिनीचा पोत ढासळतो आहे. त्यामुळे पिकांवर रोगांचा प्रादुर्भाव वाढल्याने रासायनिक खते, औषधांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होत आहे. परिणामी उत्पादन खर्चात वाढ झाली आहे. यासोबतच लहरी हवामानाचा फटकाही शेतीला बसत आहे. वाढलेला उत्पादन खर्च आणि लहरी हवामानामुळे होणारे नुकसान अशा दुहेरी समस्येला सामोरे जाणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी रेशीम शेती हा नवा पर्याय पुढे येत आहे. लातूर जिल्ह्यात मांजरा खोऱ्यातील माती आणि भौगोलिक हवामान रेशीम शेतीला अनुकूल असल्यामुळे इथे रेशीम शेती शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर ठरत आहे.

कमी पाण्यामध्ये आणि कमी कालावधीमध्ये चांगले उत्पन्न मिळत असल्याने लातूर जिल्ह्यात रेशीम शेतीकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत आहे. सद्यस्थितीत जिल्ह्यात ६२७ शेतकरी रेशीम शेती करीत असून जवळपास ६४२ एकर क्षेत्रावर तुतीची लागवड झाली आहे. एक एकर जमिनीमध्ये एका वर्षात जवळपास दोन ते अडीच लाख रुपये उत्पन्न शेतकरी घेत आहेत. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांपर्यंत रेशीम शेतीची माहिती पोहोचविण्यासाठी रेशीम विभागामार्फत ९ जानेवारी ते ९ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत महारेशीम अभियान सुरु करण्यात आले आहे. या अभियान कालावधीत नाव नोंदणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रेशीम लागवडीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे.

एकदा तुती लागवड केल्यानंतर पुढील १२ ते १५ वर्षे ही झाडे टिकतात. कमीत कमी रासायनिक खतांचा वापर, इतर पिकांच्या तुलनेत कमी पाणी लागत असल्याने उत्पादन खर्चात बचत होते. तसेच घरातील प्रत्येक व्यक्तीला घरातच रोजगार उपलब्ध होवून मजुरीचा प्रश्न मिटतो. यासोबत पर्यावरणपूरक व्यवसाय म्हणून रेशीम शेतीकडे पहिले जाते. रेशीम शेतीद्वारे शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचाविण्याच्या उद्देशाने सन २०१६-१७ पासून रेशीम शेतीचा समावेश महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा)मध्ये करण्यात आला आहे. यासोबतच सिल्क समग्र-२ योजनेतूनही रेशीम शेतीला अनुदान दिले जात आहे. अतिशय कमी भांडवलावर आणि कमीत-कमी पाणी, कमी कालावधीत रेशीम शेतीमधून अधिक उत्पन्न घेणे शक्य होत आहे. ऊस पिकला लागणाऱ्या पाण्याच्या केवळ तीस ते पस्तीस टक्के पाण्यामध्ये रेशीम शेती होवू शकते, असा दावा रेशीम उत्पादक शेतकरी करतात.

रेशीम शेतीतून एका एकरात अडीच लाखांपर्यंत उत्पन्न शक्य

रेशीम शेतीमध्ये योग्य नियोजनाने प्रत्येक ३ महिन्याला एक याप्रमाणे एका वर्षात ४ पिके घेता येतात. एका एकरामधील तुतीचा पाला रेशीम कीटकाच्या २०० अंडीपुंजासाठी वापरला जातो. यापासून सरासरी १३० ते १४० किलोग्रॅम रेशीम कोषाचे उत्पादन मिळू शकते. एका किलो कोषाला सरासरी ४५० रुपये दर मिळत असून शेतकऱ्याला एका पिकात ५८ हजार ते ६३ हजार रुपयेचे उत्पन्न मिळते. एका वर्षात ४ पिके घेतल्यास जवळपास अडीच लाख रुपये उत्पन्न एका एकरात मिळते, असे लातूरचे रेशीम विकास अधिकारी एस. बी. वराट यांनी सांगितले. तसेच जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी रेशीम शेती करण्याचे आवाहन केले.

अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मनरेगामधून अनुदान

अल्पभूधारक व जॉब कार्डधारक शेतकऱ्यांना महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी (मनरेगा) योजनेतून रेशीम शेतीसाठी तीन वर्षात टप्प्या-टप्प्याने ४ लाख १८ हजार ८१५ रुपये अनुदान दिले जाते. यामध्ये तुती लागवडीसाठी २ लाख ३४ हजार ५५४ रुपये, कीटक संगोपन गृह बांधकामासाठी १ लाख ८४ हजार २६१ रुपये अनुदानाचा समावेश आहे.

बहुभूधारक शेतकऱ्यांसाठी सिल्क समग्र-२ योजना

बहुभूधारक शेतकऱ्यांना रेशीम लागवडीसाठी अनुदान देण्यासाठी सिल्क समग्र-२ योजना सुरु करण्यात आली आहे. या अंतर्गत अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना तुती लागवड, कीटक संगोपन गृह बांधकाम, कीटक संगोपन साहित्य, सिंचन आदी बाबींसाठी एकत्रित स्वरुपात ४ लाख ४५ हजार ५०० रुपये अनुदान दिले जाते. तसेच सर्वसाधारण प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना याच बाबींसाठी ३ लाख ३१ हजार २५० रुपये अनुदान दिले जाते.

तुती रोपवाटिका आणि चॉकी रेअरिंग सेंटर उभारणीसाठीही अनुदान

रेशीम शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना तुती रोपांचा पुरवठा करण्यासाठी तुती रोपवाटिका उभारण्यासाठीही सिल्क समग्र- २ योजनेतून अनुदान दिले जाते. यासोबतच बाल्यावस्थेतील कीटक निर्मितीकरिता चॉकी रेअरिंग सेंटर उभारण्यासाठीही अनुदान दिले जाते. दीड लाख रुपये पर्यंत खर्च असलेल्या रोपवाटिकेच्या उभारणीसाठी अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील व्यक्तींना ९० टक्केपर्यंत म्हणजेच १ लाख ३५ हजार रुपयेपर्यंत आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील व्यक्तीला ७५ टक्के म्हणजेच १ लाख १२ हजार ५०० रुपयेपर्यंत अनुदान दिले जाते.

चॉकी रेअरिंग सेंटर उभारणीसाठी १३ लाख रुपयेपर्यंत खर्च अपेक्षित असून यासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गातील व्यक्तीला ९० टक्केपर्यंत म्हणजेच ११ लाख ७० हजार रुपये आणि सर्वसाधारण प्रवर्गातील व्यक्तींना ७५ टक्केपर्यंत म्हणजेच ९ लाख ७५ हजार रुपये अनुदान दिले जाते.

शासकीय अनुदानासाठी आवश्यक कागदपत्रे

रेशीम शेतीसाठी मनरेगा किंवा सिल्क समग्र-२ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांकडे सातबारा उतारा, आठ अ (होल्डींग), पाणी प्रमाणपत्र, टोच नकाशा, बँक पासबुक, आधार कार्ड, जॉब कार्ड (मनरेगा योजनेतून लाभ घेण्यासाठी), ग्रामपंचायत ठराव (मनरेगा योजनेतून लाभ घेण्यासाठी) इत्यादी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडणे आवश्यक आहे.

लातूर जिल्ह्यातही होतेय रेशीम धागा निर्मिती

लातूर जिल्ह्यात रेशीम कोषापासून रेशीम धागा निर्मिती करणारे दोन उद्योग सुरु झाले आहेत. लातूर तालुक्यातील नांदगाव येथे कौशल्या सिल्क उद्योग येथे एका सेमी-ऑटोमॅटिक रिलिंग मशीनची उभारणी केली आहे. तसेच औजे आरजखेडा येथे श्री. तापडिया यांनी दोन ऑटोमॅटिक रिलिंग मशीनच्या माध्यमातून रेशीम सिल्क उद्योग सुरु केला आहे. या दोन्ही रिलिंग केंद्रातून रेशीम धागा निर्मिती सुरु झाली आहे. तसेच आणखी एक रेशीम धागा निर्मिती उद्योगही सुरु होत आहे. राज्यात जालना, बीड, पूर्णा, बारामती येथील कृषि उत्पन्न बाजार समितीमध्ये रेशीम कोष खरेदीची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. यासोबतच व्यापारीही थेट शेतकऱ्यांशी संपर्क करून शेतकऱ्यांच्या शेतात येवून कोष खरेदी करतात.