पाचव्या जनसंवाद ग्रामीण साहित्य संमेलनात एकूण १७ ठराव मंजूर!

नांदेड - भटक्या जाती - जमाती,विमुक्त समुहातील पालात राहणाऱ्या मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी राज्य शासनाने उपाययोजना कराव्यात. तसेच लोहा जिल्हा नांदेड येथे पालात राहणाऱ्या भटक्या विमुक्तांच्या पाल्यांच्या शिक्षणासाठी विविध उपक्रम राबविणारे मा. राजीव तिडके यांच्या शिफारशीनुसार कार्यवाही करावी, असा ठराव भोकर तालुक्यातील मातुळ येथे नुकत्याच संपन्न झालेल्या पाचव्या जनसंवाद ग्रामीण साहित्य संमेलनात घेण्यात आला. यांसह इतर एकूण १६ ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. यावेळी संमेलनाध्यक्ष प्रो. डॉ. गजानन देवकर, स्वागताध्यक्ष सतिश पाटील मातुळकर, निमंत्रक बालाजी सूर्यतळे मुख्य संयोजक दत्ताहरी कदम, सप्तरंगी साहित्य मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष अनुरत्न वाघमारे, राज्याध्यक्ष नागोराव डोंगरे, उपाध्यक्ष पांडुरंग कोकुलवार, कार्याध्यक्ष प्रज्ञाधर ढवळे, कोषाध्यक्ष शंकर गच्चे, महिला विभाग प्रमुख रुपाली वागरे वैद्य, जिल्हाध्यक्ष रणजित गोणारकर, सचिव चंद्रकांत कदम, जीवन मांजरमकर आदींची उपस्थिती होती. सर्व ठरावांचे वाचन सप्तरंगी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्थेचे सचिव पांडुरंग कोकुलवार यांनी केले. त्यास उपस्थित पदाधिकारी यांनी आवाजी समर्थन देऊन मंजूर केले.

येथील सप्तरंगी बहुउद्देशीय सेवाभावी संस्था संचलित सप्तरंगी साहित्य मंडळाच्या पाचव्या जनसंवाद ग्रामीण साहित्य संमेलनाचे आयोजन भोकर तालुक्यातील मातुळ येथे करण्यात आले होते. या संमेलनाच्या समारोप सत्रात एकूण १७ ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आले. पुढील ठराव असे : भटक्या विमुक्त आदिवासी कलावंतांना दरमहा पंधरा हजार रुपये मानधन मिळावे. भटक्या विमुक्तांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय उभा करण्यात यावे. भटक्या जातीमधील ४२ जातींना रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, वादग्रस्त सीमा भागावर केंद्र सरकारने तत्काळ तोडगा काढण्याचा मागणी करणारा ठराव मांडण्यात आला. केंद्र शासनाने वादग्रस्त सीमा भागाला तात्काळ महाराष्ट्र राज्यामध्ये सामील करण्याचा तोडगा काढावा, शासनाने गावागावातील ग्रंथालयांना उर्जितावस्था यावी यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करावे. जानेवारी ऐवजी शासनाच्या वतीने मराठी भाषा पंधरवडा २७ फेब्रुवारी ते १४ मार्च या कालावधीत साजरा केला जावा, संत गाडगेबाबा यांची जयंती म्हणजे २३ फेब्रुवारी हा दिवस मराठी बोलीभाषा दिन म्हणून साजरा करावा. महाराष्ट्रातील बोलीभाषांच्या संवर्धनासाठी शासनाने बोलीभाषा विकास अकादमी स्थापन करावी. महाराष्ट्रातील विविध विद्यापीठांमध्ये त्या भागातील बोली भाषांचा समावेश अभ्यासक्रमामध्ये करण्यात यावा, महाराष्ट्रातील वाढती गुन्हेगारी, विद्यार्थ्यांचे मृत्यू, स्त्रियांवरील अत्याचार ही परिस्थिती चिंताजनक आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी तातडीने परिणामकारक कृतीची, कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीची आणि गुन्हेगारी मोडून काढण्यासाठी आकृतीबंध तयार करावा, अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाला दिले जाणारे शासकीय अनुदान तत्काळ बंद करावे. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंब आणि तासिकावर काम करणाऱ्या शिक्षकांना ते अनुदान वर्ग करण्यात यावे.

तसेच सावित्रीबाई फुले विद्यापीठातील बोध चिन्हातील विषमतेचा प्रतीक असलेला शनिवार वाडा काढून त्याऐवजी स्वराज्याचा प्रतीक असलेला लाल महाल समाविष्ट करावा.तसेच सावित्रीबाई फुले यांच्या सहकारी शिक्षिका फातिमा शेख यांचे स्मारक उभारण्यात यावे, देशातील जातनिहाय जनगणना करावी आणि ईव्हीएमचा वापर बंद करून बॅलेट पेपरवर मतदान प्रक्रिया राबविण्यात यावी, ग्रामीण भागातील मुलामुलींच्या लग्नाचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे, यासाठी सरकारने प्रयत्न करावे. गरीब कुटुंबांतील मुलामुलींचे शिक्षण आणि नोकऱ्या या संदर्भाने विविध उपक्रम हाती घ्यावेत, प्रत्येक महाविद्यालयात पाली भाषा विषय सुरू करण्यात यावा. कोणत्याही परिस्थितीत राज्यातील मराठी शाळा बंद करण्यात येऊ नयेत. नवीन इंग्रजी शाळांना मान्यता देण्यात येऊ नये, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी तत्काळ बंद करण्यात यावी, शिक्षणाचे खाजगीकरण थांबावावं. मोफत , दर्जेदार शिक्षण द्यावे आणि नवीन शिक्षक भरती करावी, समन्वयी पाणीवाटप धोरणाची तात्काळ अंमलबजावणी व्हावी, मराठवाडा व पश्चिम महाराष्ट्र हा भेद टाळावा, मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी द्यावे. अनावश्यक प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेण्याचे षडयंत्र थांबवण्यात यावे, आदिवासींना वनवासी म्हणून त्यांचे मूलनिवासीपण नाकारणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावे. आदिवासींचा धर्माचा उल्लेख संविधानानुसार बंद करण्यात यावा, मराठवाड्यातील आणि महाराष्ट्रातील शासकीय जमिनीवर गुरे चारणारे, दलित, आदिवासी, भटक्या विमुक्त कष्टकरी, भूमीहीन उपजीविका भागवण्यासाठी जमीन कसत आहे. जमिनी त्यांच्या नावावर करून सातबारा द्यावा. जंगल निवासी यांचे अधिकार मान्य करावे, वन कायदा २००६ ची अंमलबजावणी करून दावेदारांना सातबाराचा उतारा देण्यात यावा, अनुसूचित जाती आणि जमाती त्याचबरोबर इतर मागासवर्गीय यांना परदेशी शिक्षण घेण्यासाठी बंद करण्यात आली आहे. ती शिष्यवृत्ती पुन्हा चालू करावी, सामाजिक आणि न्याय आदिवासी विभागाचा निधी शासनाने इतरत्र न वळवता नियोजित उपक्रमासाठीच खर्च करण्यात यावा. ग्रामीण भागातील मिळणारा निधी आणि सेवासुविधा यांतील कामांमध्ये होणाऱ्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध कडक उपाययोजना कराव्यात.